पटना
राज्य में नए राशन कार्ड के लिए 13 लाख 93 हजार 704 आवेदन आए हैं। इनमें से 7 लाख 40 हजार 925 नए राशन कार्ड पात्र परिवारों को जारी किए जा चुके हैं और इससे 14 लाख 61 हजार 286 नए सदस्य जुड़े हैं।
शेष आवेदनों का निष्पादन प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्डों के माध्यम से 8.45 करोड़ लोग लाभान्वित हैं।
इनमें से 6.54 करोड़ लाभुकों का ई-केवाइसी पूरा हो चुका है, जो लगभग 80.07 प्रतिशत है। राज्य में 1.85 करोड़ राशन कार्डों पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।
अक्टूबर 2026 में वन नेशन, वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत बिहार के 3.65 लाख राशन कार्डधारियों ने दूसरे राज्यों में खाद्यान्न प्राप्त किया है।
सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई।
जन वितरण प्रणाली दुकानों की 4,910 रिक्तियों के विरुद्ध आए 50 हजार आवेदन समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानों की 4,910 रिक्तियां हैं।
इसकी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने के लिए विज्ञापन दिया गया जिसके विरुद्ध 50,031 आवेदन आए हैं। इनमें से अबतक 1,237 राशन दुकानों के लिए पात्र आवेदकों को अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी हैं।
शेष मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने तथा पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने का निर्देश दिया गया। बैठक में शिकायतों के निवारण की समीक्षा की गई। कुल 4,069 शिकायतों में से 3,383 का निष्पादन किया जा चुका है, जो 83.14 प्रतिशत है।
शिकायत निवारण प्रणाली को फ्लाइंग स्क्वाड गठित होगा
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में शिकायत निवारण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया जाएगा। ताकि, शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निवारण सुनिश्चित हो सके।
इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और शिकायतों के निष्पादन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। बता दें कि पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को संदिग्ध 57 लाख एक हजार राशन का डाटा उपलब्ध कराया गया था।
इस डाटा को सभी अनुमंडल पदाधिकारी के लागिन में उपलब्ध कराया गया और इसका सत्यापन में 17 लाख 69 हजार राशन कार्ड को सही पाया गया है। जबकि, 35 लाख 36 हजार राशन कार्ड को रद करने की कार्रवाई की गई।
बैठक में ये लोग थे शामिल
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन, सांसद सुनील कुमार, विधान पार्षद डा.संजीव कुमार सिंह, वीरेन्द्र नारायण यादव एवं रविन्द्र प्रसाद सिंह, विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, खाद्य सचिव अभय कुमार सिंह, सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह, निदेशक (उपभोक्ता संरक्षण) विभूति रंजन चौधरी, विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के एमडी अभय झा।
