जयपुर
गृह (मानवाधिकार) विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री सुखवीर सैनी ने शुक्रवार को 'राजस्थान संपर्क पोर्टल- 181' कॉल सेंटर का दौरा कर जनसुनवाई एवं परिवाद निस्तारण प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान संपर्क स्टेट व्यू एनालिटिक्स डैशबोर्ड के माध्यम से गृह विभाग से संबंधित परिवादों की वास्तविक स्थिति एवं प्रगति की गहन समीक्षा की।
परिवाद निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति
डैशबोर्ड समीक्षा में गृह विभाग के परिवादों की अद्यतन स्थिति सामने आई। विभाग से जुड़े कुल 402 पंजीकृत परिवादों में से 306 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जो 76 प्रतिशत से अधिक है। विभाग में 180 दिन (6 माह) से अधिक अवधि का एक भी परिवाद लंबित नहीं है, परिवादियों की संतुष्टि का प्रतिशत 65.09 दर्ज किया गया।
व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने के निर्देश
संयुक्त शासन सचिव श्री सुखवीर सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निस्तारण की गति के साथ-साथ परिवादियों की संतुष्टि दर को और बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त परिवादों की विषयवार (सामान्य परिवाद, कार्मिक संबंधी, सेवा प्रदायगी आदि) सटीक मैपिंग संबंधित स्तर के अधिकारियों (L1, L2, L3 L4) के साथ की जाए, जिससे शिकायत सीधे सक्षम अधिकारी तक त्वरित गति से पहुंच सके। उन्होंने कॉल सेंटर प्रतिनिधियों एवं निस्तारण अधिकारियों में संवेदनशीलता बढ़ाने तथा रिपोर्टिंग व्यवस्था को त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने पर भी बल दिया। साथ ही 60 से 90 दिन एवं 91 से 180 दिन की श्रेणी के चुनिंदा प्रकरणों को प्राथमिकता देकर परिवादी की पूर्ण संतुष्टि के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान श्री सैनी ने गृह विभाग से संबंधित कई परिवादियों से फोन पर सीधे बात कर उनकी समस्याएं जानीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 'गुड गवर्नेंस' संकल्प के अनुरूप आमजन की परिवेदनाओं का संवेदनशील, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
