रांची
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें चार पूर्वी राज्यों- झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से करीब 70 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। बैठक के मद्देनजर रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है । राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के अंतर्गत देश में पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं तथा सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल/प्रशासक इसके सदस्य हैं।
अधिकारी ने बताया, ‘‘गृह मंत्री की अध्यक्षता में आज होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मद्देनजर राज्य की राजधानी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।'' अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय परिषदें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दे जैसे कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों की त्वरित जांच, उनके त्वरित निपटान के लिए त्वरित विशेष अदालतों (एफटीएससी) का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के निर्दिष्ट क्षेत्र में भौतिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन एवं सहकारी प्रणाली को मजबूत करने जैसे विभिन्न क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के मुद्दे शामिल हैं। झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अलका तिवारी, प्रमुख सचिव (गृह) वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता के बैठक में शामिल होने की संभावना है।
अधिकारी ने बताया कि बिहार का प्रतिनिधित्व मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी कर सकते हैं। ओडिशा के प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा शामिल हो सकती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य कर सकती हैं। झारखंड अन्य मुद्दों के अलावा खनन के मद्देनजर कोल इंडिया जैसी सार्वजनिक उपक्रमों से 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया का मुद्दा उठा सकता है। रांची पुलिस ने 10 जुलाई को बिरसा चौक और सुजाता चौक के बीच ऑटो-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी यातायात परामर्श पहले ही जारी कर दिया है। इसके अलावा, रांची की सीमा में मालवाहक वाहनों का प्रवेश उस दिन सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। बैठक पहले 10 मई को होनी थी, लेकिन उस समय भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था।
