जयपुर
राजस्थान वित्त निगम द्वारा 30 अप्रैल को जयपुर में एक औद्योगिक शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जयपुर के शाखा कार्यालय में प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इस कैंप में ऋण आवेदन पत्रावलियां तैयार करवा कर मौके पर ही स्वीकार कर ली जाएगी। राजस्थान वित्त निगम ने उद्यमियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से अपनी नीतियों में सकारात्मक बदलाव किए है।
उपप्रबंधक(इंचार्ज) ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 45 वर्ष से कम आयु से सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को ब्याज सबमिशन की लिमिट को ऋण राशि डेढ़ सौ लाख से बढ़ाकर दो सौ लाख कर दी गई है।
निगम के गुड बोरोवर्स के लिए गुड बोरोवर स्कीम में पुनर्भुगतान समय को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है। 10 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए एप्लीकेशन फीस अधिकतम 1 लाख रुपए की गई है। प्रोसेसिंग चार्जेज 0.50 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है। फ़्लेक्सी योजना के अंतर्गत पात्रता ऑपरेटिव/ डीलिंग 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष एवं फ्लेक्सी योजना में ब्याज दर को 10.74 प्रतिशत से घटाकर 10.25 प्रतिशत किया गया है।
सरल स्कीम के अंतर्गत पूर्व में भूमि व भवन की ऋण की पात्रता 60 प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार सीए पात्रता धारी को व्यवसाय सहयोगी के रूप में नियुक्त कर निगम को प्राप्त प्रोसेसिंग फीस का 50 प्रतिशत भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाना तय किया गया है।
एमएसएमई टेक एक नई योजना निगम द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें उद्यमी पुराने या नए प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की तकनीकी सुधारकर्ता है या ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाता है तो निगम 20 करोड़ तक का ऋण 9.50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराएगा।
