Mp में उपलब्ध जल विद्युत परियोजनाओं से तैयार उर्जा भंडारण के लिए Mp में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएं शुरु की जाएंगी।
Mp नवकरणीय उर्जा नीति 2022 के तहत राज्य सरकार Mp में पंप हाइड्रो storage(PHS) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना शुरु कर रही
Madhya pradesh News: (vandematram) Bhopal. Mp में उपलब्ध जल विद्युत परियोजनाओं से तैयार उर्जा भंडारण के लिए Mp में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएं शुरु की जाएंगी। इसके जरिए प्रदेश में 10000 मेगावाट जलविद्युत से तैयार उर्जा का storage किया जाना संभव होगा जिसका उपयोग राज्य सरकार बिक्री या जरुरत के समय कर सकेगी।
Mp नवकरणीय उर्जा नीति 2022 के तहत राज्य सरकार Mp में पंप हाइड्रो storage(PHS) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना शुरु कर रही है।नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग इसे संचालित करेगा। इस योजना के तहत जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित उर्जा को स्टोर करने के लिए डेम बनाए जाएंगे। दो डेम बनेंगे और उनसे पंप और बैटरी के जरिए उत्पादित विद्युत को स्टोर करने का प्रबंध किया जाएगा।
ऐसे होगा क्रियान्वयन
Mp में अभी 11.2 गीगावाट पीएचएस परियोजना की क्षमता उपलब्ध है। PHS की एक नई श्रेणी जिसे of river PHS परियोजना कहा जाता है जो नदी के मार्ग से दर स्थित होती है। इसमें उपरी जलाशय में केवल एक बार गैर उपयोग आधार पर पानी भरने की आवश्यकता होती है। ये स्ािल जलाशय से दूर स्थित होते है और गैर उपयोग आधार पर पानी का उपयोग कर विद्युत उत्पादन करते है।
Mp में पंप हाइड्रो storage परियोजनाओं के लिए जल्द ही स्थानों का चिन्हांकन होगा और फिर डेवलपर को इसे दिया जाएगा। इसमें डेवपलर को Mp इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन में पंजीकरण करना होगा। फिर उसे इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत जहां site होगी। वहां जलाशयों के भंडरण की क्षमता, उपरी और निचले जलाशय कितने है।
संपर्क मार्ग कितने है यह सारी जानकारी दी जाएगी। यहां उत्पादित बिजली की खरीदी निविदा आमंत्रित कर की जाएगी। एक्सचेंज में विक्रय अथवा कैप्टिव उपयोग हेतु भी इसका उपयोग होगा। टेरिफ के आधार पर इस बिजली की एमपीएीएमसीएल खरीदी करेगा। इस बिजली पर हरित उर्जा विकास शुल्क नहीं देना होगा।
विद्युत शुल्क और उर्जा विकास उपकर में छूट
PHS परियोजना को विद्युत उर्जा के भंडारण हेतु खरीदी गई उर्जा और डिस्कॉम, तृतीय पक्ष, केप्टिव उपयोग के लिए बेची गई विद्युत उर्जा पर दस सालों तक विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट रहेगी। उर्जा विकास उपकर से भी दस साल तक छूट रहेगी। स्टाम्प डयूटी की प्रतिपूर्ति और व्हीलिंग प्रभार में भी छूट मिलेगी। पंजीकरण सह सुविधा शुल्क के भुगतान में भी बीस प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसलिए पड़ी जरुरत
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2029-30 के अंत तक देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 817 गीगावॉट होगी। इसके साथ ही तत्समय देश में सौर उर्जा और पवन उर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता 140 और 280 गीगावॉट अनुमानित की गई है।
यह आंकलन किया गया है कि नवकरणीय उर्जा परियोजनाओं की ग्रिड से संबधता हेतु उस समय 10 हजार 151 मेगावॉट पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट एवं 27000 मेगावाट बैटरी इनर्जी storage क्षमता की स्थापना होगी। गिड रेसीलेंस और स्टेब्लिी सुनिश्चित करने के लिए नवकरणीय उर्जा परियोजनाओं के साथ समतुल्य उर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास पर भी विचार करना वर्तमान परिदृश्य में अनिवार्य हो गया है
