भोपाल
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान सिस्टम में लीपापोती रोकने चुनाव आयोग ने सभी विभागों की जिम्मेदारियों को समय पूर्व बताने और उसके लिए प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के हर उस विभाग को तलब कर चुनावी व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है जो चुनाव प्रक्रिया से सीधा संबंध रखते हैं। इसमें जिला निर्वाचन कार्यालय के अलावा पुलिस, इनकम टैक्स, आबकारी, परिवहन, बैंक, रेलवे, दूरसंचार, एयरपोर्ट तक को काम सौंपे गए हैं। पुलिस विभाग से इस चुनाव में आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समानांतर व्यवस्था की अपेक्षा की है।
चुनाव तैयारियों में जुटे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पुलिस विभाग से कहा है कि निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध शस्त्र, अवैध धन, अवैध मदिरा, अवैध सामग्री, ड्रग्स सहित अन्य मादक पदार्थो की जब्ती की प्रभावी कार्यवाही के लिए रूपरेखा बनाएं। पुलिस पोर्टल, निर्वाचन, व्यय निगरानी के अंतर्गत दर्ज किए गए प्रकरण-एफआईआर की जानकारी एवं उनके निराकरण की स्थिति, निर्वाचन व्यय संवेदनशील विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चयन में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सहयोग करना, आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में हर दिन भेजी जाने वाली रिपोर्ट तथा मतदान दिवस के दिन भेजी जाने वाली रिपोर्ट की व्यवस्था करना पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी होगी।
आबकारी कार्यालय को अवैध मदिरा, मादक पदार्थ की जब्ती, डिस्टलरीज एवं वेयर हाउस की जानकारी एवं सीसीटीवी कवरेज, बॉर्डर चैक पोस्ट पर निगरानी तथा बॉर्डर मीटिंग के लिए कहा गया है। परिवहन विभाग को मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अवैध वाहनों की सघन चैकिंग, वाहनों पर कार्यवाही, स्टार प्रचारकों के वाहन परमिट एवं वीडियो वैन परमिट जारी करने के पूर्व दस्तावेजों की जांच के लिए कहा गया है।
बैंकों, रेलवे, दूरसंचार को बताया क्या करना है
जिलों में संचालित बैंकों को अभ्यर्थी को बिना विलंब खाता खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने, संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी उपलब्ध कराने का काम करना होगा। एटीएम वैन से नगद राशि परिवहन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना के लिए एप का निर्माण कराना होगा। दूरसंचार विभाग को राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए बल्क एसएमएस भेजने के पूर्व प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के लिए सर्विस प्रोवाइडरों को पाबंद करने, शैडो एरिया में वैकल्पिक संचार व्यवस्था के लिए कहा गया है। रेलवे विभाग रेलवे स्टेशनों पर अवैध सामग्री, मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार, ड्रग्स आदि की जब्ती के लिए प्लान तैयार करेगा।
केंद्रीय विभागों के लिए भी तय की जिम्मेदारी
आयोग ने आयकर विभाग के लिए जो जिम्मेदारी तय की है उसके मुताबिक आचार संहिता के दौरान अवैध धन, अवैध सामग्री, ड्रग्स, अनएकाउंटेड ज्वेलरी की जब्ती की प्रभावी कार्यवाही के लिए प्लान बनाने, एयरपोर्ट्स पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करना, एयरपोर्ट,एयरस्ट्रिप, हेलीपेड पर कार्यवाही के लिए टीम का गठन एवं सूचना मिलने पर कार्यवाही के लिए तैयारी रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी चुनाव में सूचना देकर अपनी सेवाएं देगी। यहां विमानों, चार्टड प्लेन, हेलीकॉप्टर आदि की आवाजाही की सूचना देना होगी।
