पटना
बिहार में उद्योग लगाने की योजना बना रहे निवेशकों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए अधिकतम 30 दिनों की समयसीमा तय की जाएगी। यदि निर्धारित अवधि में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय नहीं होता है तो 31वें दिन प्रस्ताव स्वत: स्वीकृत मान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को होटल मौर्या में आयोजित 'उद्यमियों से संवाद' एवं 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह में यह घोषणा की। इसी कार्यक्रम में देश की कई बड़ी कंपनियों के साथ कुल 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से जुड़े एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से निवेश की प्रक्रिया तेज होगी और बिहार में उद्योग लगाने का रास्ता आसान बनेगा।
31 दिन में फैसला, निवेशकों को मिलेगा ऑटो अप्रूवल का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत बनाया जा रहा है। निवेशकों को अनावश्यक कागजी प्रक्रियाओं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। 30 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में 31वें दिन स्वत: स्वीकृति का प्रावधान किया जाएगा। इससे निवेशकों को समयबद्ध प्रशासनिक व्यवस्था का भरोसा मिलेगा। हालांकि, इस स्वत
स्वीकृति की लागू होने वाली शर्तें और प्रक्रिया आधिकारिक अधिसूचना से स्पष्ट होंगी।
2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, बिहार पर बड़ी कंपनियों का दांव
होटल मौर्या में आयोजित समारोह में ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर
, एविएशन, मेटल और सेमीकंडक्टर समेत कई क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों से जुड़े समझौते हुए। कुल 2.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 70-70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए। वहीं, अडानी समूह की दो हाइड्रो एनर्जी कंपनियों ने 9,900-9,900 करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखे। सरकार इन निवेश प्रस्तावों को बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा अवसर मान रही है।
एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर के 1.40 लाख करोड़, ऊर्जा सेक्टर पर बड़ा फोकस
निवेश प्रस्तावों में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक नजर आ रही है। एनटीपीसी लिमिटेड ने 70 हजार करोड़ और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 70 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव दिए हैं। टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने 7,684.94 करोड़ और ग्रीनको एनर्जीज ने 5,400 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। अडानी हाइड्रो एनर्जी की दो कंपनियों के 19,800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन प्रस्तावों से ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं सामने आई हैं।
डेटा सेंटर, एविएशन और सेमीकंडक्टर पर भी नजर
बिहार में निवेश का दायरा अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ रहा है। फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया ने 12,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। सीटीआरएलएस और रेनवियन (रामकी ग्रुप) ने 10-10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव रखे हैं। एसएईएल इंडस्ट्रीज ने चार हजार करोड़, सीपीए प्राइवेट लिमिटेड ने 3,500 करोड़ और रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ने तीन हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव दिए हैं। वहीं, बगमेनिया सेमीकान ने दो हजार करोड़ और किविसा ऑर्गेनिक्स ने 1,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
पांच साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने निवेश के साथ रोजगार सृजन का रोडमैप भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में राज्य सरकार ने 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।
उद्यमियों से सीएम की अपील- बिहार पर भरोसा करें, यहीं लगाएं उद्योग
समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बिहार में खुलकर निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए सकारात्मक माहौल, पर्याप्त संसाधन, कुशल मानवबल और बड़ा उपभोक्ता बाजार उपलब्ध है। सरकार निवेशकों के साथ साझेदारी कर बिहार को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना चाहती है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इन कंपनियों ने दिए बड़े निवेश प्रस्ताव
कंपनी/संस्थान निवेश प्रस्ताव
एनटीपीसी लिमिटेड ₹70,000 करोड़
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ₹70,000 करोड़
फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री ₹12,500 करोड़
सीटीआरएलएस ₹10,000 करोड़
रेनवियन (रामकी ग्रुप) ₹10,000 करोड़
अडानी हाइड्रो एनर्जी 7 ₹9,900 करोड़
अडानी हाइड्रो एनर्जी 15 ₹9,900 करोड़
टोरेंट एनर्जी स्टोरेज ₹7,684.94 करोड़
ग्रीनको एनर्जीज ₹5,400 करोड़
एसएईएल इंडस्ट्रीज ₹4,000 करोड़
सीपीए प्राइवेट लिमिटेड ₹3,500 करोड़
रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ₹3,000 करोड़
राणा होल्डिंग ₹3,000 करोड़
बगमेनिया सेमीकान ₹2,000 करोड़
किविसा ऑर्गेनिक्स ₹1,200 करोड़









