पटना
राजधानी पटना समेत जिले के 13 नगर निकायों से निकलने वाले कचरे से अब बिजली, बायोगैस और जैविक खाद तैयार होगी। इसके लिए रामचक बैरिया में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए प्लांट का मॉडल तैयार कर लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री देखेंगे।
514.59 करोड़ रुपये की इस परियोजना से पटना नगर निगम के अलावा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकाय जुड़ेंगे। इन सभी निकायों से प्रतिदिन करीब 1600 टन कचरा रामचक बैरिया लाया जाएगा।
करीब 40 एकड़ जमीन पर बनने वाले परिसर में कचरे की छंटाई, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था होगी।
बिजली के साथ बायोगैस और खाद भी बनेगी
परियोजना में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट बनेगा, जिसमें गीले कचरे से बायोगैस तैयार होगी। 700 टन प्रतिदिन क्षमता की कंपोस्टिंग यूनिट में जैविक खाद बनाई जाएगी।
कचरे से उपयोगी सामग्री अलग करने के लिए 250-250 टन प्रतिदिन क्षमता के तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सह आरडीएफ केंद्र बनाए जाएंगे। यहां प्लास्टिक, कागज और धातु जैसे कचरे की छंटाई होगी। अनुपयोगी ज्वलनशील कचरे से आरडीएफ यानी ईंधन तैयार किया जाएगा।
इसके अलावा 50 टन प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त एमआरएफ केंद्र भी बनेगा। बचने वाले कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल बनाया जाएगा।
पीपीपी माडल पर बनेगा प्लांट
इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत डीबीएफओटी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पटना नगर निगम जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी अपने संसाधनों से प्लांट का निर्माण और संचालन करेगी। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सबसे कम 126 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली एजेंसी को काम सौंपा गया है। निर्माण के लिए ढाई वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद एजेंसी 20 वर्षों तक प्लांट का संचालन और रखरखाव करेगी। परियोजना के लिए कंपनी को 22 वर्षों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
कचरा भेजने पर देना होगा 600 रुपये प्रति टन
प्लांट में कचरा भेजने वाले प्रत्येक नगर निकाय को उसके निस्तारण के लिए 600 रुपये प्रति टन शुल्क देना होगा। कचरे को रामचक बैरिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संबंधित नगर निकायों की होगी। परियोजना की निगरानी के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी।
इसमें पटना नगर निगम को छोड़कर अन्य 12 नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। समिति निर्माण, संचालन, बिजली उत्पादन और पर्यावरण मानकों के पालन की समीक्षा करेगी। पूरी व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 के अनुसार संचालित होगी।









